मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को राहत देने से जुड़े फैसले को विशेष प्राथमिकता दी गई है । बैठक में कुल आठ मुख्य बिंदुओं पर निर्णय हुआ।
छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी” के गठन का निर्णय लिया है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्य करेगी। ज्ञात हो इस समय राज्य में लगभग 18 से 20 बाघ हैं। खास बात यह है कि ये संस्था पूरी तरह स्व-वित्तपोषित होगी और दानदाताओं व संस्थाओं से फंड जुटाएगी। बाघ संरक्षण के साथ-साथ ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इतना ही नहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा इससे पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कदम जैव विविधता को बचाने और पर्यटन को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार का कोई भी पात्र सदस्य (महिला या पुरुष), पुलिस विभाग के अलावा किसी भी अन्य विभाग में नौकरी के लिए पात्र होगा।
नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले या संभाग में दी जा सकेगी।पहले यह सुविधा केवल उसी विभाग या कार्यालय तक सीमित थी, जहां शहीद कार्यरत थे।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 45,000 रूपए (30,000 केंद्र + 15,000 राज्य) तक की सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार 3 किलोवाट या उससे अधिक पर ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) की सहायता दी जाएगी । ज्ञात हो कि वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना की क्रियान्वयन एजेंसी CSPDCL होगी।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य मानते हुए उन्हें छात्रवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
इन जातियों में डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया समाज को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति को अनुसूचित जाति समतुल्य माना गया है।
कैबिनेट बैठक में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत बेमेतरा जिले के साजा तहसील के बेलगांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 100 एकड़ जमीन उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
जशपुर जिले में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल और महुआ चाय उत्पादों को ब्रांड JashPure के तहत राज्य सरकार या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे उत्पादों का बाजार बढ़ेगा और आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
एक अन्राय मुठभेड़ में रामकृष्ण मिशन की सहयोगी संस्था का एकीकरण करने का फैसला हुआ है। साय कैबिनेट द्रावारा मकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर” की सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ को मिशन में विलय करने की मंजूरी दी गई है।
गौण खनिजों की खोज के लिए बनेगा ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट खनिज संसाधनों की व्यवस्थित खोज के लिए “स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट” (SMET) बनाया जाएगा। इसके तहत ट्रस्ट को गौण खनिजों की रॉयल्टी का 2% अतिरिक्त फंड मिलेगा। इससे खनिज अन्वेषण, तकनीकी विकास और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।